PM Kisan Yojana 20th Installment Date : पीएम किसान योजना 20वीं क़िस्त का पैसा, इस दिन होगा जारी।

PM Kisan Yojana 20th Installment Date : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में दी जाती है, प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है। इस लेख में हम PM-KISAN योजना की 20वीं किस्त के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

योजना का उद्देश्य और लाभार्थी

PM-KISAN Yojana की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है:

  • जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक कृषि योग्य भूमि है।

  • जो भारतीय नागरिक हैं और जिनका आधार कार्ड और बैंक खाता आधार से लिंक है।

20वीं किस्त का महत्व

PM-KISAN योजना की 20वीं किस्त किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह योजना के तहत मिलने वाली तीसरी किश्त है। इस किस्त के माध्यम से किसानों को ₹2,000 की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। यह राशि किसानों को उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक होती है।

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PM Kisan Yojana 20th Installment Date : 20वीं किस्त कब जारी होगी?

सरकार ने 24 फरवरी 2025 को PM-KISAN योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इस आधार पर, योजना के तहत प्रत्येक किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। इसलिए, 20वीं किस्त की संभावना जून 2025 में जताई जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा सरकार द्वारा की जानी बाकी है ।

20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें

20वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. eKYC प्रक्रिया पूरी करें

किसानों को अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं:

  • OTP आधारित eKYC: आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल पर जाकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से।

  • बायोमेट्रिक आधारित eKYC: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर।

  • फेस आधारित eKYC: PM-KISAN मोबाइल ऐप के माध्यम से।

2. किसान पहचान पत्र बनवाएं

किसानों को अपना किसान पहचान पत्र बनवाना होगा। इसके लिए कृषि विभाग या राजस्व विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें ।

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3. भूमि सत्यापन

किसानों को अपनी भूमि का सत्यापन कराना होगा। इसके लिए नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें ।

4. बैंक खाता आधार से लिंक करें

किसानों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराना होगा। इसके लिए नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

5. DBT विकल्प सक्रिय करें

किसानों को अपने बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) विकल्प सक्रिय कराना होगा, ताकि राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हो सके ।

किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ?

कुछ विशेष श्रेणियों के किसानों को PM-KISAN योजना का लाभ नहीं मिलता:

  • सभी संस्थागत भूमि धारक।

  • वे किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं:

    • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक।

    • पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य।

    • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के नियमित कर्मचारी।

    • सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या अधिक है।

    • पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।

    • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रथाओं को अपनाकर पेशा करते हैं ।

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PM-KISAN योजना की सफलता

PM-KISAN योजना की सफलता का मुख्य कारण इसका सरल और पारदर्शी कार्यान्वयन है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और भ्रष्टाचार में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों को जागरूक किया जाता है और उन्हें योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष

PM-KISAN योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर मिलता है। 20वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना होगा। सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दिशा-निर्देशों का पालन करके किसान इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।

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